तीन दिन के भीतर दुकान और मकान खाली करने को लेकर दिए नोटिस
मसूरी । लंढौर बाजार में लगातार हो रहे भू धसाव को लेकर नगर पालिका मसूरी, आपदा प्रबन्धन, सर्वेक्षण विभाग, और प्रशासन द्वारा कुछ दिनों पहले सर्वेक्षण किया गया था इसके बाद यहां पर छः भवन गिरासू घोषित किए गए लेकिन इसके बाद प्रशासन द्वारा यहां पर सिर्फ एक दुकान और मकान को खाली करने का नोटिस जारी किया गया ।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब छह भवन गिरासू की श्रेणी में है तो सिर्फ एक दुकान दार को नोटिस देना न्यायोचित नहीं है । यह भी बताया जा रहा है कि भू स्वामी द्वारा षड्यंत्र के तहत इस प्रकार की कार्यवाही कराई जा रही है । इस दुकान पर एक महिला द्वारा स्वरोजगार कर अपने बच्चों का भरण पोषण किया जाता है और पिछले लगभग 25 वर्षों से यहां पर निवास कर रही है और प्रशासन द्वारा ना तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है और ना ही उनके रोजगार को लेकर कोई ठोस कदम उठाया गया है इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा तीन दिनों के भीतर दुकान और मकान खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं जिसको लेकर महिला में भय व्याप्त है ।
पीड़ित महिला सरोजनी राणा ने बताया कि उनके बिना किसी जानकारी के प्रशासन द्वारा उनको नोटिस जारी कर दिया गया है उन्होंने बताया कि वह एक विधवा महिला है और उनकी दो बेटियां हैं इसी दुकान से उनके बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा हो पाती है उन्होंने बताया कि उनके पति का लगभग 12 वर्ष पूर्व देहांत हो गया था इसके बाद बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी फिर उनके द्वारा यहां पर दुकान चलाई जा रही थी और इसके अलावा उनके पास कोई रोजगार नहीं है और यदि उनसे जबरन दुकान और मकान खाली करवाया गया तो उनके द्वारा आत्महत्या की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका और शासन प्रशासन की होगी
पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि मसूरी में लगभग 58 भवन गिरासू है लेकिन नगर पालिका को मात्र एक भवन ही गिरासू दिखाई दिया जिसमें एक विधवा महिला अपना रोजगार चला कर अपने बच्चों का भरण-पोषण कर रही है उन्होंने कहा कि कानून का दांव पेज चलकर महिला को परेशान किया जा रहा है क्योंकि सभी गिरासू भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में महिला के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी उनके द्वारा बताया गया कि उनके कार्यकाल में आईआईटी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट, आपदा प्रबंधन और नगर पालिका द्वारा संयुक्त सर्वे कराया गया था जिसकी रिपोर्ट का आज तक पता नहीं लेकिन अब नगर पालिका द्वारा एक विधवा महिला को परेशान कर उनका रोजगार छिना जा रहा है और यदि नगर पालिका और प्रशासन द्वारा उनके पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई तो उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।
स्थानीय निवासी कुशाल सिंह राणा ने कहा कि पिछले 80 वर्षों से उनके पिता यहां पर दुकान का संचालन करते आ रहे हैं शासन, प्रशासन को नोटिस जारी करने से पहले उनके पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए थी उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों से वार्ता की जाएगी ।
